देशभर ५८ नयाँ शहर बन्दै, आगामी बजेटमा कति महत्व पाउलान् ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९-८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज संसदमा पेश हुँदैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त वैठकमा दिउँसो ४ बजे प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको पनि अन्तिम तयारीमा छ । १५ जेठमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)ले बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नेछन् । सरकारले घोषणा गरेका नयाँ शहरको काम अगाडि बढाउन बजेटमा प्राथमिकता पाउला ? 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहरी पूर्वाधार तथा एकीकृत वस्ती विकास, नयाँ शहर विकासमा कति महत्व देला भन्‍ने कौतुहलताको विषय बनेको छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले सरकारलाई दर्जनौं माग र सुझावको सूचि बजेट लेखनमा सक्रिय अर्थमन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।

सरकारले बसाइ सराइलाई रोक्ने अवधाराणासहित तराई, पहाडदेखि हिमालसम्म सुविधा सम्पन्‍न नयाँशहर विकास गर्ने रणनीति बनाएको छ । अहिलेसम्म देशका विभिन्‍न ठाउँका ५८ बस्ती छनौट गरेर स्तरोन्‍नती गरी आधुनिक शहरमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा भइसकेको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गका १० शहरसहित कतिपय नयाँ शहरको गुरुयोजना तयार पारी पूर्वाधार निर्माणको काम समेत सुरु भएको छ । कतिपय नयाँ शहरको अहिलेसम्म काम नै सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले नयाँ शहर घोषणा गरेपनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा नयाँ शहर योजनाले मुर्त रुप लिन नसकेको बताइन्छ ।

कहाँ कहाँ बन्दैछन् नयाँ शहर

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा मध्यपहाडी लोकमार्गमा १२ वटा नयाँ शहर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । जसको काम अहिले सुस्त गतिमै भए पनि अगाडि बढिरहेको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा हुलाकी राजमार्गमा १० वटा, तराई मधेशमा ५ वटा र हिमाली पदमार्गमा ५ वटा शहर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । ०७४/७५ मै दोस्रो चरणका स्मार्ट सिटी भन्दै १० वटा शहर विकास गर्ने भनिएको थियो । ०७७/७८ मा हिमाली पदमार्गमा थप ५ वटा आधुनिक शहर निर्माण गर्ने घोषणा भएको छ । ०७३/७४ मा पहिलो चरणका तीनवटा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेको सरकारले ०७८/७९ मा तेस्रो चरणका स्मार्ट सिटी भन्दै ४ वटा नयाँ शहर घोषणा गरेको थियो ।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा ४ वटा नयाँ शहर बनाउने घोषणा भएकोमा अहिले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) नै तयार भइसकेको बताइएको छ ।  

सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा १२, हुलाकी लोकमार्ग क्षेत्रमा १०, तराई मधेसमा पाँच गरी २७ नयाँ सहरको काम अघि बढिसकेको छ ।

प्रत्येक सहरमा एक लाख जनसंख्या अट्ने गरी विकास गर्न लागिएका ती सहर बसाइ सराई रोक्नका लागि छनोट गरिएका हुन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले ०७३ साउनमा स्मार्ट सिटीसम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस अवधारणापत्रमा हरियाली वातावरण भएको, सफा र स्वच्छ, दिगो विकास अँगालेको, अत्याधुनिक सेवा–सुविधा उपलब्ध र सबै सेवा–सुविधामा जनताको पहुँच भएको सहर नै ‘स्मार्ट सिटी’ मानिएको छ । स्मार्ट सिटीका सर्तमा फराकिला सडक, पर्याप्त खुला ठाउँ, हरियाली क्षेत्र, व्यवस्थित ढलनिकास, संयुक्त अवास, इ–गभर्नेन्स, इ–कमर्स, सुविधासम्पन्‍न यातायात, अत्याधुनिक सञ्‍चार, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको उपलब्धता र आधुनिक बजार छन् ।

हिमाली पदमार्गमा पर्ने १० सहरमध्ये पाँच सहर लुक्ला, स्याफ्रुबेँसी, जोमसोम, सिमिकोट र बाजुराको मार्तडीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको बताइएको छ । यी क्षेत्रमा पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउनका लागि अन्य पूर्वाधार थप्‍ने योजना छ ।